अतिवृष्टी झाल्यास पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई यादीसाठी प्रति हेक्टर 16,000 रुपये मिळणार

नुकसानांची यादी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 2024 मध्ये, विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात सुमारे 68 कोटी रुपयांची मदत राज्य सरकारने जाहीर केली. या संदर्भात, 20 सप्टेंबर 2024 रोजी विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पुरविलेल्या मदतीचे तपशीलवार चार महत्त्वाचे शासन निर्णय (GRs) जारी करण्यात आले.

अतिवृष्टी, गारपीट आणि असामान्य पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई

2024 मध्ये राज्यात अनेक वेळा अतिवृष्टी, गारपीट आणि असामान्य पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संदर्भात, राज्य सरकारने तीन वेगवेगळ्या कालावधीसाठी मदत जाहीर केली आहे:

1. जून 2024 ते ऑगस्ट 2024 दरम्यान अतिवृष्टीसाठी 23 कोटी 72 लाख 99 हजार रु.
2. मार्च 2024 ते मे 2024 पर्यंत गारपीट आणि असामान्य पावसासाठी 44 कोटी 74 लाख 25 हजार रुपये
3. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये अतिवृष्टीसाठी अतिरिक्त निधी

हा निधी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत करतो. प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांच्या नुकसानीच्या आधारे निधीचे वाटप केले जाते.

जिल्हास्तरावर मदत वाटप गोंदिया जिल्हा : गोंदिया जिल्ह्यातील 8 हजार 685 शेतकऱ्यांकडून 8 कोटी 1 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या अतिवृष्टीमुळे या नगरपालिकेतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

पुणे जिल्हा: पुणे जिल्ह्यातील 4 हजार 48 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 15 लाख 20 हजार रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये अतिवृष्टी व्यतिरिक्त, पुणे जिल्ह्याला एप्रिल-मे 2024 मध्ये गारपीट आणि असामान्य पावसाचाही फटका बसला.

लातूर जिल्हा: लातूर जिल्ह्यातील 5 हजार 11 शेतकऱ्यांसाठी 3 कोटी 53 लाख 60 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या अतिवृष्टीमुळे या नगरपालिकेतही मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले.

नाशिक विभाग : नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील एकूण 3,000,736 शेतकऱ्यांना जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 6 कोटी 85 लाख 10,000 रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.

अहमदनगर जिल्हा: विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या दिनांक 24 ऑगस्ट 2024 च्या प्रस्तावानुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील 263 शेतकऱ्यांना 6 लाख 40 हजार रुपयांच्या निधीतून मंजूरी मिळाली आहे.

कोकण विभाग: ठाणे, रायगडा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 13,000,715 शेतकऱ्यांना एकूण 3 कोटी 11 लाख 57,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये कोकणात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले आहे.

चंद्रपूर जिल्हा: नागपूर विभागातील चंद्रपूर जिल्ह्यात मार्च-मे 2024 या कालावधीत झालेल्या गारपिटीमुळे झालेल्या 2 हजार 26 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 71 लाख 34 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.

सोलापूर, सातारा आणि सांगली जिल्हे: पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यात एप्रिल आणि मे 2024 मध्ये झालेल्या असामान्य गारपीट आणि पावसामुळे एकूण 18,177 शेतकऱ्यांना 41.50 लाख 80,000 रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील 15,000,451 शेतकऱ्यांना 73 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. 40 लाख.

निधी वितरणाचे महत्त्व

या निधीच्या वितरणामध्ये अनेक महत्त्वाचे परिणाम आहेत:

1. तात्काळ आर्थिक मदत: नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी तत्काळ आर्थिक मदत मिळेल.
2. कृषी क्षेत्राला चालना देणे: हा निधी शेतकऱ्यांना शेती करण्यास प्रोत्साहित करतो, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळते.
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास: शेतकऱ्यांना ही मदत त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचते आणि त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
4. सामाजिक सुरक्षा: नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकार सामाजिक सुरक्षा पुरवते.
5. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास मदत: हा निधी आर्थिक संकटामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास मदत करतो.

आव्हाने आणि पुढील मार्ग

तथापि, निधीचे हे वितरण काही आव्हानांना तोंड देत आहे:

1. निधीचे योग्य वितरण: या निधीचा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत प्रसार करणे हे मोठे आव्हान असेल.
2. भ्रष्टाचार रोखा: निधी वितरणात भ्रष्टाचार होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
3. नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन: प्रत्येक शेतकऱ्याने नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
4. दीर्घकालीन उपाय: नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना कराव्यात.

1. पारदर्शक यंत्रणा: निधी वितरणासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी यंत्रणा विकसित करा.
2. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर: निधी वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करा.
3. शेतकरी प्रशिक्षण: नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण.
4. पीक विमा योजनांचा विस्तार: अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
5. हवामान अंदाज प्रणाली मजबूत करणे: अचूक हवामान अंदाज देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे.

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या 68 कोटींच्या निधीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. पण त्याचबरोबर दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण यावर भर देणे आवश्यक आहे.