कर्जमाफीच्या याद्या शेतकरी देशाचा अन्न पुरवठा राखण्यासाठी मोठे योगदान देतात. तथापि, वारंवार दुष्काळ, पीक अपयश, रोग, कीड आणि कमी जमीन उत्पादकता यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रश्न गंभीर राजकीय आणि सामाजिक बनला आहे.
कर्जमाफीचा टप्पा
अखेर शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने 2019-20 मध्ये तीन टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले.
तेलंगणा सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा तिसरा आणि अंतिम टप्पा सुरू केला असून 446,000 हून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे.
या कर्जमाफी योजनेचा फायदा नक्की कोणाला होणार? कोणत्या निकषांनुसार ही कर्जमाफी प्रणाली लागू केली जाईल? याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल? चला या प्रश्नांचे पुनरावलोकन करूया.
कर्जमाफीचा फायदा कोणाला?
केंद्र सरकारच्या या योजनेनुसार 2 लाखांपर्यंतचे शेतकरी कर्ज माफ होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारही अशाच प्रकारची कर्जमाफी योजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. तेलंगणा सरकारनेही याच उद्देशासाठी तीन टप्प्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवली आहे.
या कर्जमाफी योजनेचा मुख्य फायदा क्रयशक्ती असलेल्या अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. कारण हे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून कर्ज फेडण्याची त्यांची क्षमता नाही. त्यांची परिस्थिती अधिक नाजूक आहे कारण त्यांना स्वतःची जमीन विकत घेण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या माध्यमातून आर्थिक उभारी मिळू शकते. या कार्यक्रमाचा 450,000 शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे सरकारने नमूद केले आहे.
तथापि, काही विशिष्ट घटकांना या नियमातून वगळले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन महिलांच्या नावावर हस्तांतरित झाली आहे किंवा ज्या शेतकऱ्यांचे CIBIL स्कोअर चांगले नाहीत. या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी कार्यक्रमातून वगळले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे काही हप्ते महिलांच्या नावावर आहेत. ही देयके कृषी कर्जमाफी कार्यक्रमांतर्गत कापली जाऊ शकतात.
ओलसर अवशेषांसाठी
कर्जमाफीच्या फायद्यांवर आधारित हा कार्यक्रम अधिक प्रभावी होईल. 4.00.2018 1-2 लाख कोटींची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे.
मात्र, या व्यवहाराचा लाभार्थी कोण हे स्पष्ट झालेले नाही. उदाहरणार्थ, कर्जाचा विमा उतरवला असल्यास त्यांचे कर्ज रद्द होणार नाही का? की ज्यांची कर्जे बँकेत गेली, त्यांची कर्जे माफ होणार नाहीत? एकूणच या कर्जमाफीचा लाभ मिळणे हे लोकशाही धोरण आहे.
या तक्रारीला सरकारने दुप्पट खर्च करून उत्तर दिले. $56 दशलक्ष. महाराष्ट्राने जागेसाठी 700 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. हा पैसा कुठून येणार आणि त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक बळावर कोणता दबाव येईल, याचा विचार करण्याची गरज आहे.